उत्तराखंड

देहरादून: भारत की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत

beginning of industrial revolution
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भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को नया दिशा देने और आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

नई परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ:

  1. विस्तृत औद्योगिक नेटवर्क: 10 राज्यों में फैले 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये परियोजनाएं उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित औद्योगिक शहरों को विकसित करेंगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को नई दिशा देगा।
  2. स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढांचा: नए औद्योगिक शहर वैश्विक मानकों के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्लग-एंड-प्ले और वर्क-टू-वर्क अवधारणाओं पर आधारित आधुनिक सुविधाएँ होंगी। ये शहर टिकाऊ और कुशल औद्योगिक कार्यों का समर्थन करेंगे।
  3. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा।
  4. आर्थिक प्रभाव और रोजगार: इन परियोजनाओं से लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की संभावना है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को भी बढ़ावा मिलेगा।
  5. स्थायी विकास: परियोजनाओं को स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं को शामिल किया गया है।

इन परियोजनाओं की स्वीकृति भारत की औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढाँचे, और निर्बाध कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये परियोजनाएँ भारत के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं।

इन नई मंजूरियों के अलावा, एनआईसीडीपी ने पहले ही चार परियोजनाओं को पूरा किया है और चार अन्य वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं, जो सरकार की निरंतर प्रगति और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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