Golden job opportunity for firefighters
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में अग्निवीरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस कार्यक्रम की योजना बनाने की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संदर्भ में राज्य के सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि अग्निवीरों के लिए भर्ती के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। इसके अलावा, रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण भी लागू करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सेना में चार साल की सेवा के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
सरकार चाहती है कि सेना में 4 साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी व रोजगार के भरपूर अवसर मिलें। रिटायर्ड अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि उनके नियोजित होने के साथ ही वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
अग्निवीरों के समायोजन को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही हमारी सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैनाल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अग्निवीरों के समायोजन को लेकर कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। जब देश में यह योजना आई थी।
उस समय भी हमने राज्य के बहुत सारे सैनिक अफसरों, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, सबके साथ हमने बैठक की थी और मैंने जून 2022 को तभी कहा था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन-,जिन विभागों में देश सेवा के बाद जो अग्निवीर आएंगे हम उनको विभागों में समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और अगर कोई एक्ट बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे।
