Uttarakhand of dreams
मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के प्रति सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा, ‘हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। मैं स्वयं राज्य निर्माण आंदोलन का साक्षी रहा हूं और खटीमा के जन आंदोलन को करीब से देखा है।’
राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी सुविधाओं के साथ-साथ उनके सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उन्होंने कहा, ‘र्राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, और तमाम कठिनाइयों के बावजूद इसे लागू कर दिया गया है। इससे एक बड़ी लम्बित मांग की पूर्ति हुई है।’
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि की गई है और उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘हम शहीद राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को कभी भूल नहीं सकते।’
मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त प्रदेश बनाने, पर्यावरण संरक्षण और निवेश के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण से लगभग 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है।
इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रवींद्र जुगरान, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती सहित बडी संख्या में मंच के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
