हर्षिता टाइम्स।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।
1. 1662 कर्मचारियों को कोविड काल के समय नौकरी दी गई थी। उन सभी कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया है।
2. परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी।
3. परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था लेकिन राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि इन 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया जाए।
4. केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
5. केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब एक मंजिला मकान की जगह दो मंजिला मकान बनाए जाएंगे।
6. राजस्व विभाग में सात अधिकारियों को पदोन्नति किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल के सहमति।
7. जसपुर तहसील के 19 गांव को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
8. उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के तहत कौशल निधि मनी दिया जाता है। लेकिन 1 साल बाद बच्चा नहीं लेता है तो वह पैसा कॉलेज के विकास में खर्च किया जाएगा।
9. शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में लागू होगा।
10. 526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति।
11. रेलवे विभाग में एक मैन्युअल जारी किया था जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी। जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है।
12. अगले 5 साल में इकोनामी को बढ़ाये जाने पर कई देश कोशिश कर रहे हैं इसी क्रम में उत्तराखंड का सरकार भी अगले 5 सालों में अपना राजस्व दोगुना किए जाने को लेकर विशेषज्ञों से राय मशवरा कर चर्चा करेगी।
13. सितारगंज चीनी मिल के जीर्णाेद्धार के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था उसमें सिक्योरिटी मनी को 5 फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दिया गया है।
14. जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में किए गए हैं संशोधन।
15. रियल एस्टेट डेवलपर में खरीदने और बेचने वाले के बीच जो खरीद बिक्री का लेटर होता था उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है।
