- विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने की सूचना विभाग के कार्यों की समीक्षा।
- शासन एवं विभाग के उच्चाधिकारी समीक्षा बैठक में रहे मौजूद।
- विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण ने की विभागीय कार्य कलापों की समीक्षा।
- राज्य की खेल नीति के अनुरूप नीतियों से सम्बन्धित गाइड लाइन शीघ्रता से की जाय निर्गत।
- राज्य के बड़े खेल स्टेडियमों का हो बेहतर प्रबंधन।
- खेल विश्व विद्यालय के लिये भूमि चयन के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर हो समयबद्ध कार्यवाही।
देहरादून। विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना अभिनव कुमार ने सचिवालय में सूचना विभाग के कार्य कलापों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में शासन एवं विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने निर्देश दिये कि आधुनिक संचार तकनीकि के वर्तमान बदलती परिस्थिति के अनुकूल विभागीय कार्यकलापों को बेहतर ढंग से सम्पादित करने के लिये विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं एवं कार्य कलापों की जानकारी राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सुगमता एवं त्वरित ढंग से सुनिश्चित हो इसकी प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है इसके अनुश्रवण का भी प्रभावी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दिया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभागीय कार्यकलापों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, आधुनिक संचार सुविधाओं की जानकारी एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपने कार्य दायित्वों के बेहतर ढंग से सम्पादन के लिये सूचना अधिकारियों एवं अपर जिला सूचना अधिकारियों को प्रतिष्ठित जन संचार संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विशेष प्रमुख सचिव ने पत्रकारों के कल्याण के लिये गठित पत्रकार कल्याण कोष की नियमित बैठक आयोजित किये जाने के साथ ही उत्तराखण्ड की फिल्म नीति को और बेहतर बनाये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म नीति फिल्मांकन के अनुकूल होने पर अधिक से अधिक फिल्मकार यहां आयेंगे तथा इससे राज्य को बेहतर पहचान मिलने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, संयुक्त सचिव एस.एस.टोलिया, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी, के.एस. चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, रवि बिजारनियां, अनुसचिव रजनीश जैन, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विशेष प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि राज्य की खेल नीति के अनुरूप नीतियों एवं दिशा निर्देशों से सम्बन्धित शासनादेश शीघ्र निर्गत किये जाय ताकि खेल नीति से युवा खिलाड़ी लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े स्टेडियमों के साथ ही निर्माणाधीन स्टेडियमों का बेहतर उपयोग किस प्रकार हो इसकी भी कार्ययोजना तैयार की जाय। स्टेडियमों के बेहतर प्रबंधन से खिलाड़ियों को भी सुविधा होगी, इसके लिये पी.पी.पी. मोड की भी संभावना तलाशी जाय।
विशेष प्रमुख सचिव ने राज्य में स्थापित होने वाले खेल विश्व विद्यालय के लिये भूमि के चयन में शीघ्रता करने के भी निर्देश दिये, साथ ही विश्व विद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में अपर सचिव एवं निदेशक खेल तथा युवा कल्याण गिरधारी सिंह रावत, अपर निदेशक युवा कल्याण आर.सी. डिमरी, संयुक्त निदेशक खेल डॉ धर्मेन्द्र भट्ट, अजय अग्रवाल, उप सचिव धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
