SIT
यह आरोप उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाया।
उन्होंने कहा कि दानियों के डांडा गांव के ग्रामीणों ने उक्त मामले में जब सरकार शासन प्रशासन को अनेकों बार प्रर्थनापत्र दे कर शिकायत की तो उनके मामले को अनसूना कर दिया गया और तब हारकर ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने के लिए राज्य सूचना आयोग की शरण ली और वहां अपील दायर की जिस पर सुनवाई के दौरान को तथ्य सामने आए वे हैरान करने वाले हैं।
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का बड़ा खुलासा, बोले सरकार करें तत्काल SIT का गठन
लोक निर्माण विभग इस सड़क पर करोंङों रुपये की राशि लगा चुका है व अभी भी करोंङों रुपये की लागत से पुश्ता निर्माण किया जा रहा । श्री धस्माना ने कहा कि मज़ेदार बात यह है कि नगर निगम अपनी सूचना में इस बात को स्वीकार कर चुका है कि जिस भूमि पर सड़क निर्माण हो रहा है वह नगर निगम की नहीं है और राजस्व अभिलेख में वह भूमि ग्रामीणों की है।
श्री धस्माना ने कहा कि आश्चर्य जनक बात यह है कि जब ग्रामीणों ने उक्त सड़क के निर्माण की मांग करी ही नहीं तो लोक निर्माण विभाग किस के कहने पर और किसके लिए सरकारी पैसे से यह सड़क बना रहा है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब नगर निगम यह स्वीकार कर चुका है कि भूमि उसकी नहीं है तो किसके कहने पर यह एमओयू बनाया गया जिसका नगर निगम को अधिकार प्राप्त ही नहीं था। तीसरा रोचक बिंदु यह है कि 29 सितंबर की सुनवाई में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले अधिशाषी अभियंता नगर निगम ने अपने हस्ताक्षर ही संदिग्ध बता दिए है।
SIT जांच बैठा कर फर्जी एमओयू करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए :-
श्री धस्माना ने कहा कि यह पूरा प्रकरण देहरादून में चर्चित भूमि घोटाले जैसा है और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। धस्माना ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल SIT जांच बैठा कर फर्जी एमओयू करने वाले, सड़क निर्माण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए व इस पूरे प्रकरण में कौन वो प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके इशारे पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है इसका खुलासा जनता के समक्ष होना चाहिए।
श्री धस्माना ने कहा कि वे शीघ्र जार्ज एवेरेस्ट के मामले में हुए महा घोटाले पर भी खुलासा करेंगे और मसूरी में जार्ज एवेरेस्ट की 800 बीघा जमीन बाहरी लोगों को औने पौने किराए में लीज़ पर देने के विरुध्द बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे।
