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ड्रग विभाग में हुई 18 नए औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति, CM धामी ने दी बधाई

Appointment of 18 drug inspectors
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Appointment of 18 drug inspectors

उत्तराखंड सरका ने राज्य में औषधि निरीक्षक ग्रेड-2 के 18 नए पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी नव-नियुक्त औषधि निरीक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए जनहित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की अपील की।

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स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के प्रमुख डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियुक्तियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड के माध्यम से की गई हैं। नव-नियुक्त अधिकारियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर तैनात किया गया है और सभी को तत्काल अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा यह कदम राज्य में औषधि प्रशासन को मजबूत करने और जनता तक गुणवत्तापूर्ण दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन नियुक्तियों से राज्य की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मजबूत होगी और औषधि नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि औषधि निरीक्षकों को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे बाजार में मिलने वाली सभी दवाओं की गुणवत्ता पर बारीकी से नजर रखी जा सके। सरकार अवैध रूप से बिकने वाली एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और अन्य नियंत्रित दवाओं की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

नव-नियुक्त औषधि निरीक्षकों की तैनाती सूची
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी तैनाती सूची के अनुसार:

निधि शर्मा (उधमसिंह नगर), विनोद पंवार (देहरादून), शुभम कोटलाला (उधमसिंह नगर)
हार्दिक भट्ट (चमोली), गौरव कुकरेती (एफडीए मुख्यालय), अनुजा उप्पल (नैनीताल)
निधि रतूड़ी (देहरादून), सीमा बिष्ट चौहान (पौड़ी), नेहा (हरिद्वार)
निशा रावत (एफडीए मुख्यालय), अमित कुमार आजाद (रुद्रप्रयाग), रिशभ धामा (टिहरी)
हरिओम सिंह (हरिद्वार), पंकज पंत (पिथौरागढ़), पूजा रानी (बागेश्वर)
पूजा जोशी (अल्मोड़ा), हरिता (चम्पावत), मो. ताजिन (उत्तरकाशी)

डॉ आर राजेश कुमार ने कहा सरकार ने सभी नव-नियुक्त औषधि निरीक्षकों से जल्द से जल्द अपने कार्यभार को ग्रहण करने की अपील की है, जिससे प्रदेश में औषधि निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

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