कैबिनेट के निर्णय —
1- बंगाली समुदाय के लोगो को जाती प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, अब पूर्वी पाकिस्तानी या पूर्वी बंगाली शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया,
2- डेयरी विकास अधिनस्त सेवा नियमावली का गठन हुआ,
3- बदरीनाथ ओर केदारनाथ धाम के मास्टर।प्लान को पीएमसी नियुक्त किया गया,
बदरीनाथ मास्टर प्लान के फेज 1 में 9 सरकारी कार्यालय ध्वस्त होंगे,
4- विशेष प्राविधान अधिनियम 2018 में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण अधिनियम को 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, अब 6 साल को कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाही नही होगी,
5- नर्सिंग विधायल बाजपुर में पदों के सृजन को कैबिनेट को मंजूरी, 70 पद सृजित होंगे,
6- हिमालय विश्वविद्यालय का नाम महाराज अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया,
7- सरकारी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाया गया, 35 हजार किया गया मानदेय,
8- उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मेट पदों को समूह ग में सम्मलित किया गया , पहले ये पद चतुर्थ श्रेणी में आते थे,
9- फ्लोन्टिंग सोलर पावर यूनिट यूएसनगर को अब वापस लिया गया,
10- उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और व्यक्तिकसहयक नियमावली को प्रख्यापित किया गया,
11- जोशीमठ में एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदने की मिली मंजूरी,
12- बिक्री के लिए शेष रही गयी शराब की 25 दुकानों पर लगे अधिभार को 50 प्रतिशत कम किया गया,
13 – परिवहन निगम को दिया गया बजट, 16 करोड़ 17 लाख रुपये दिए गए,
14- विधवा पेंशन के मानक शिथिल किये गए, अब सालाना आय 15 हजार से बढ़ाकर 45 हजार की गई आय,
15 – एसजीएसटी विधेयक विधानसभा सत्र मे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा, पुर्नस्थापित होगा विधेयक,
16- वाणिज्य विवाद में कोर्ट अब देहरादून के बाद हल्द्वानी में भी स्थापित होगी, 9 पदों का सृजन किया गया, ऐडिसनल जज का पद भी सृजित किया गया,
